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MMDR संशोधन से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को खतरा: केरल CM
केरल के मुख्यमंत्री वी डी साथीसन ने कहा है कि खनिज अधिकारों पर प्रस्तावित कर प्रतिबंध राज्यों की संवैधानिक और राजस्व शक्तियों को कमजोर कर सकते हैं।
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केरल के मुख्यमंत्री वी डी साथीसन ने चेतावनी दी है कि खनिज विधि संशोधन नियम (MMDR) में प्रस्तावित बदलाव राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथीसन के अनुसार, खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर करों और शुल्कों के संबंध में लगाए जाने वाले प्रतिबंध राज्यों की संवैधानिक शक्तियों को कमजोर करेंगे।
मुख्यमंत्री का मानना है कि यह कदम राज्यों को अपने राजस्व के स्रोतों पर नियंत्रण रखने की क्षमता को सीमित करेगा। खनिज संबंधी राजस्व कई राज्यों के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस तरह के प्रतिबंध स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
साथीसन का यह बयान संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। विभिन्न राज्यों की सरकारें अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व पर जोर दे रही हैं।