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केरल में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए नए नियम का मसौदा तैयार
केरल में बिजली नियामक आयोग ने बहु-वर्षीय टैरिफ विनियमों के मसौदे में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए हैं। यह कदम राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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केरल विद्युत नियामक आयोग ने आने वाले वर्षों के लिए टैरिफ नीति के मसौदे में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों संबंधी व्यावहारिक प्रावधानों को शामिल किया है। इस कदम से राज्य में बैटरी भंडारण और अन्य ऊर्जा संरक्षण तकनीकों के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का समावेश सौर और पवन ऊर्जा जैसे परिवर्तनशील नवीकरणीय स्रोतों की विश्वसनीयता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे बिजली की आपूर्ति में स्थिरता आएगी और पीक घंटों के दौरान बिजली की कमी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
यह मसौदा विनियमन बिजली वितरण कंपनियों और निजी निवेशकों को ऊर्जा भंडारण में निवेश करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति केरल को भारत में नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना सकती है।
नियामक आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वह जनता और हितधारकों की प्रतिक्रिया लेने के बाद इस मसौदे को अंतिम रूप देगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पक्षों की चिंताओं और सुझावों को शामिल किया जा सकेगा।