केरल वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार संरक्षण के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य

केरल विधानसभा ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक व्यापक विधेयक को मंजूरी दी है। यह कानून भारत में अपनी तरह का पहला समग्र विधान है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के अधिकारों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। विधेयक बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

इस विधान में वरिष्ठ नागरिकों के आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान शामिल हैं। कानून परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बुजुर्गों की रक्षा करने के साथ-साथ उनकी संपत्ति और विरासत से संबंधित मामलों में भी सुरक्षा प्रदान करता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधान अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी के साथ भारत में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। केरल का यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करता है।