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केरल सरकार ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच का आदेश दिया
केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध 20 साल पुराने भ्रष्टाचार आरोपों को पुनः जीवित करते हुए अनंतिम जांच के आदेश दिए हैं। जांच लोक निर्माण विभाग के सचिव के कार्यकाल में किए गए कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
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केरल सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (वीएसीबी) को निर्देश दिए हैं। यह जांच दो दशक पुरानी शिकायतों पर आधारित है, जब कुमार केरल कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव थे।
सरकार के इस कदम से राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। कुमार ने पिछले वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय चुनावों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी गई यह जांच उनके पीडब्ल्यूडी कार्यकाल में संभावित अनियमितताओं की जांच करेगी। प्रारंभिक जांच के बाद ही यह निर्धारित होगा कि क्या इन आरोपों में कोई आधार है या नहीं।
यह घटना केंद्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में तनाव का संकेत है, खासकर चुनाव संबंधी प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर।