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केरल के पूर्व राज्यपाल ने राष्ट्रपति से लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को हटाने की अनुशंसा की
केरल के पूर्व राज्यपाल की अनुशंसा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी वाम दल इसे संवैधानिक रूप से अमान्य बताते हुए मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है।
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केरल के पूर्व राज्यपाल ने लोक सेवा आयोग (पीएससी) की अध्यक्ष को हटाने की अनुशंसा राष्ट्रपति को की है, जिससे राज्य में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। यह कदम संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में काफी विचारणीय माना जा रहा है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाली विपक्षी वाम मोर्चा (एलडीएफ) ने इस अनुशंसा को असंवैधानिक बताया है। पार्टी ने मुख्यमंत्री से लोक सेवा आयोग को भंग करने की अनुशंसा संबंधी अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। विपक्षी दल का आरोप है कि यह कदम प्रशासनिक स्वायत्तता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
दूसरी ओर, सत्तारूढ़ संघ द्वारा समर्थित संयुक्त जनतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के कई मंत्रियों ने इस अनुशंसा का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि लोक सेवा आयोग में सुधार की आवश्यकता है।
यह विवाद केरल की राजनीति में तनाव बढ़ाने वाला साबित हो रहा है, जहां विभिन्न दल संवैधानिक मानदंडों और प्रशासनिक सुधार को लेकर अपने-अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं।