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केरल हाई कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां और वाहन सुनिश्चित करने का आदेश दिया
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 24 नवंबर तक मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाइयां और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। यह आदेश इन केंद्रों में बेहतर सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि वह 24 नवंबर के भीतर इन केंद्रों में चिकित्सीय दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करे। साथ ही, न्यायालय ने रोगियों और कर्मचारियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त परिवहन वाहन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।
यह निर्देश मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से दिया गया है। केरल के मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार अब अदालत के निर्देश के तहत सुनिश्चित किया जाएगा।
इस आदेश के माध्यम से न्यायालय ने सुनिश्चित किया है कि मानसिक रोगियों को प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी न हो। दवाइयों की उपलब्धता और परिवहन सुविधाएं मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण अंग हैं।