नागरिकों की निजता को खतरा: केरल HC ने डेटा सुरक्षा बोर्ड गठन पर दिए आठ सप्ताह का समय

केरल उच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि देश के नागरिकों की निजता के अधिकार को खतरा पड़ा हुआ है। न्यायालय ने यह भी माना कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा अभी तक पूरी तरह सक्रिय नहीं हो सका है।

इसी संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आठ सप्ताह की अवधि दी है ताकि डेटा सुरक्षा बोर्ड को पूरी तरह कार्यकारी बनाया जा सके। बोर्ड को डिजिटल डेटा से जुड़ी नागरिकों की शिकायतों की जांच करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

न्यायालय की यह कार्रवाई तब की गई है जब बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग और अनधिकृत संग्रह किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास के साथ-साथ डेटा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

यह निर्णय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि डेटा सुरक्षा बोर्ड के तीव्र कार्यान्वयन से डिजिटल क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा।