केरल हाईकोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी पीड़िता को 3.73 लाख रुपये की वापसी का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि साइबर धोखाधड़ी की शिकार महिला साइबर अपराध नियमों के तहत बैंक से वापसी पाने के लिए पूरी तरह हकदार है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पीड़िता ने जब धोखाधड़ी की जानकारी मिली, तो उसने तुरंत बैंक और स्थानीय पुलिस विभाग को सूचित किया था।

अदालत के अनुसार, पीड़िता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिससे वह बैंकिंग विनियमों के तहत मुआवजे के लिए योग्य हो जाती है। हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को 3.73 लाख रुपये की रकम जमा करने का निर्देश दिया है।

यह मामला इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किए गए एक अनधिकृत लेनदेन से संबंधित था। पीड़िता की तत्काल सतर्कता और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने ने उसे अपनी हार्दिक मेहनत से कमाई गई रकम को वापस पाने में मदद दी।