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क्या बेहतर स्वास्थ्य सेवा AIIMS स्थापना में बाधा है: केरल HC
केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं AIIMS की स्थापना में रुकावट बन रही हैं। अदालत ने कहा कि जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए केरल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) की स्थापना के संबंध में राज्य के प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह सवाल उठाया है कि क्या राज्य में पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होना AIIMS जैसी संस्था की स्थापना में बाधा बनी हुई है।
अदालत का मानना है कि केरल की जनसंख्या घनत्व और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस राज्य को AIIMS स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने तर्क दिया कि किसी राज्य में पहले से मौजूद स्वास्थ्य सुविधाएं इस प्रकार की उन्नत संस्था की स्थापना को रोकने का कारण नहीं हो सकती हैं।
यह निर्देश केरल सरकार द्वारा राज्य में AIIMS स्थापित करने के लिए किए गए आवेदन के संदर्भ में दिया गया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से अपेक्षा की है कि वह इस प्रस्ताव पर सचेत और गंभीरता से विचार करे।
विशेषज्ञों का मानना है कि AIIMS जैसी संस्थाओं की स्थापना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाती है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है। न्यायालय के इस हस्तक्षेप से AIIMS केरल स्थापना की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।