केरल उच्च न्यायालय ने शराब की दुकानों में महिलाओं की नियुक्ति पर प्रतिबंध को रद्द किया

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के अबकारी नियमों में एक प्रावधान को अमान्य ठहराया है जो महिलाओं को शराब की दुकानों और तड़ी विक्रय केंद्रों में रोजगार देने को प्रतिबंधित करता था। न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि यह नियम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन था।

अदालत ने कहा कि प्रश्नगत प्रावधान नागरिकों के समानता के अधिकार, किसी भी वैध व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने यह भी माना कि महिलाओं को पेशे के चयन में समान अवसर दिए जाने चाहिए।

यह निर्णय महिला कर्मचारियों के अधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण माइल का पत्थर माना जा रहा है। केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लिंग के आधार पर किसी व्यवसाय में प्रवेश रोकना संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है।

अदालत का यह निर्णय राज्य सरकार के लिए अबकारी कानूनों की समीक्षा का संकेत देता है ताकि अन्य भेदभावपूर्ण प्रावधानों को चिन्हित किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय देश के अन्य राज्यों में भी समान मामलों की सुनवाई के समय संदर्भ के रूप में काम कर सकता है।