केरल मानवाधिकार आयोग ने डॉक्टर की छुट्टी और बकाया राशि पर तुरंत निर्णय का आदेश दिया

केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए प्रशासकीय अधिकारियों से कहा है कि वे एक डॉक्टर की छुट्टी से संबंधित लंबित मामले पर तुरंत निर्णय लें। आयोग के अनुसार, इस मामले में देरी न करते हुए एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।

आयोग ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि अक्टूबर 2024 से शिकायतकर्ता डॉक्टर को देय सभी वेतन, भत्ते और अन्य आर्थिक लाभों का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए। आयोग ने माना है कि प्रशासकीय विलंब से प्रभावित व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

यह निर्णय डॉक्टर द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद आया है, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक निर्णयों में अनावश्यक देरी और वित्तीय बकाया का मुद्दा उठाया था। केरल मानवाधिकार आयोग ने माना है कि कर्मचारी के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है।

आयोग का यह आदेश राज्य सरकार के विभागों को एक स्पष्ट संदेश देता है कि वे कर्मचारियों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करें और बकाया राशि का त्वरित निपटान करें। मानवाधिकार आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है।