केरल में सूचना आयोग ने RTI मामले में सर्वे निदेशक को एक लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

केरल के राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वे और भूमि रिकॉर्ड विभाग के निदेशक को आरटीआई आवेदन में दी गई गलत सूचना के लिए एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

82 वर्षीय आवेदक ने अपनी संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन किया था। हालांकि, सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने आवेदन के जवाब में ऐसी सूचना दी जो न केवल गलत थी, बल्कि भ्रामक भी साबित हुई।

आयोग की जांच के दौरान पता चला कि पीआईओ द्वारा दी गई जानकारी आवेदक के प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं देती थी। इस कार्रवाई से सूचना का अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, जिसमें सार्वजनिक सूचना अधिकारियों से सही और पारदर्शी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

यह निर्णय सूचना का अधिकार कानून के कार्यान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य सूचना आयोग का आदेश सार्वजनिक अधिकारियों को नागरिकों की सूचना संबंधी मांगों के प्रति अधिक जिम्मेदार होने का संदेश देता है।