केरल ने अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के लिए हज़ार करोड़ की आवास योजना को मंजूरी दी

केरल के मंत्री के.ए. थुलसी ने घोषणा की है कि राज्य की नई आवास योजना 25,000 अनुसूचित जाति परिवारों और 7,000 अनुसूचित जनजाति परिवारों को कवर करेगी। यह योजना कुल एक हज़ार करोड़ रुपये की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ तैयार की गई है।

सरकार ने आवास सहायता में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अनुसूचित जाति परिवारों के लिए सहायता राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए भी सहायता राशि चार लाख से छह लाख रुपये की गई है।

दूरस्थ क्षेत्रों में निर्मित मकानों के लिए आवास सहायता में और भी अधिक वृद्धि की गई है। इन क्षेत्रों में छह लाख रुपये की सहायता को बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है ताकि दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवारों को बेहतर आवास सुविधा मिल सके।

यह योजना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में केरल सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से हज़ारों वंचित परिवारों को अपना स्वयं का आवास प्राप्त करने का सुयोग मिलेगा।