केरल में वित्त विभाग के फैसले को उलट दिया गया: सुधा पिल्लई पैनल

केरल में एक शीर्ष पैनल ने पाया है कि सरकार ने वित्त विभाग के एक महत्वपूर्ण निर्णय को निरस्त कर दिया। सुधा पिल्लई पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट फंड बोर्ड (किआईआईएफबी) की उधारियों के लिए तीन वित्तीय वर्षों में गारंटी न देने के निर्णय को लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार द्वारा पलट दिया गया। रिपोर्ट में इस कदम को राज्य के नियमों के संचालन में एक गंभीर उल्लंघन बताया गया है।

पैनल के अनुसार यह निर्णय स्थापित प्रक्रियाओं और प्रशासनिक मानकों का पालन नहीं करता है। वित्त विभाग ने मूलतः किआईआईएफबी की उधारियों के लिए राजकीय गारंटी न देने का निर्णय लिया था, जिसे सरकार के स्तर पर बाद में उलट दिया गया। इस प्रकार के निर्णयों में राज्य के नियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

यह मामला केरल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न विभागों के बीच नीतिगत असहमति और निर्णय लेने की प्रक्रिया के सवाल उठाए गए हैं। किआईआईएफबी राज्य के बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है।