केरल में तीन मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलेगा; उच्च न्यायालय ने दिया कड़ा आदेश

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के नाम परिवर्तित करने के लिए बाध्य किया है और विलंब के मामले में अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह आदेश एक दशकों पुरानी कानूनी कार्रवाही से जुड़ा है जो मानसिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण से संबंधित है।

1996 में दायर मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया था। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने समय-सीमा निर्धारित की थी और राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि वह सुधार कार्य को तत्काल लागू करे।

मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के नाम परिवर्तन के अलावा, न्यायालय ने इन केंद्रों में सुविधाओं और सेवाओं के स्तर को उन्नत करने की भी अपेक्षा की है। सरकार को निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रोगी कल्याण और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना अनिवार्य बनाया गया है।

यह प्रकरण मानसिक स्वास्थ्य सुधारों के क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। न्यायालय की कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि राज्य को वंचित और असुरक्षित आबादी की देखभाल में अधिक जिम्मेदारी से काम करना होगा।