46 साल बाद भी भूमि अधिग्रहण मुआवजा न मिलने से ADM वाहन कुर्क

एनाठ में पुल निर्माण परियोजना से जुड़ी पुरानी विवादास्पद भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। सबरीमला के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और पठानथिट्टा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के सरकारी वाहनों को कुर्क कर दिया गया है। यह कार्रवाई चार दशक से अधिक समय पहले की गई भूमि अधिग्रहण के क्षतिपूर्ति भुगतान न करने के विरोध में की गई है।

1978 में शुरू की गई पुल परियोजना के लिए जो भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उसके मालिकों को अभी तक उचित मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। यह मामला सरकार के भूमि अधिग्रहण नीति में लंबे समय से लंबित रहे विवादों का एक उदाहरण है। प्रभावित भूमि मालिकों ने वर्षों से मुआवजे की मांग उठाई है।

इस कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने संवेदनशील मामले में कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों को कुर्क करना सरकार की ओर से मुआवजा भुगतान के प्रति गंभीरता दिखाता है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।