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पलाथायी मामले में जमानत को लेकर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए: के.के. रागेश
के.के. रागेश ने आरोप लगाया है कि सरकार परिवर्तन के बाद पीओसीएसओ मामले में अभियोजन पक्ष ने अनुचित लापरवाही बरती है। विधायक ने पलाथायी केस की जमानत प्रक्रिया को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की है।
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के.के. रागेश ने सोमवार को राजनीतिक भेदभाव के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को पलाथायी मामले में जमानत के मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। विधायक के अनुसार, हाल के सरकार परिवर्तन के बाद से अभियोजन विभाग ने इस संवेदनशील पीओसीएसओ (बाल यौन शोषण) मामले में अनुचित लापरवाही दिखाई है।
रागेश ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में जमानत के निर्णयों को लेकर सरकार और न्यायपालिका दोनों को अधिकतम पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि पलाथायी केस में अभियोजन पक्ष की रणनीति में क्या बदलाव आया है।
विधायक का मानना है कि सरकार परिवर्तन के कारण संवेदनशील मामलों में अभियोजन विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है। उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और महिला व बाल सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए हैं।
रागेश ने विधानसभा में इस मामले को उठाते हुए न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है।