केरल की बिजली व्यवस्था में ईंधन अधिभार सूत्र में बदलाव

केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) ने राज्य की विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार को मंजूरी दे दी है। केएसईआरसी के बहु-वर्षीय टैरिफ नियमों, 2026 में किए गए संशोधनों के तहत ईंधन अधिभार के सूत्र में व्यापक परिवर्तन किया गया है।

इसके अलावा, आयोग ने एक नई 'नियामक परिसंपत्ति अधिभार' व्यवस्था को भी मंजूरी दी है। यह कदम विद्युत वितरण और बिजली उत्पादन से जुड़ी नियामक प्रक्रियाओं को आधुनिकीकृत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

ये सभी नए नियम अप्रैल 1, 2027 से प्रभावी होंगे। इस अवधि में विद्युत वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं को नए टैरिफ ढांचे के अनुसार अपने आप को तैयार करना होगा।

केरल की विद्युत व्यवस्था में किए गए ये संशोधन दीर्घमेयादी नीति ढांचे का हिस्सा हैं। इन्हें राज्य में विद्युत सेवा की गुणवत्ता बेहतर करने और पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।