केरल ने ईएसए से आवासीय क्षेत्रों और खेतों को बाहर रखने की मांग की

केरल के पर्यावरण मंत्री सनी जोसेफ ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि राज्य केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जुलाई को जारी किए गए मसौदा अधिसूचना पर अपनी प्रतिक्रिया अंतिम रूप दे रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

जोसेफ ने कहा, "केरल सरकार इस मुद्दे का अध्ययन करने, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने और राज्य के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त वैज्ञानिकों की एक पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम के साथ विस्तृत चर्चा कर चुकी है।

इन चर्चाओं का आयोजन मुख्यमंत्री वी डी सथीसन के नेतृत्व में किया गया था। पर्यावरण मंत्री सनी जोसेफ और वन मंत्री शिबु बेबी जॉन सहित राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इन बैठकों में भाग लिया। केरल राज्य का यह रुख इस बात को दर्शाता है कि वह प्रस्तावित पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र की परिभाषा में स्थानीय जरूरतों को शामिल किए जाने के लिए कितना चिंतित है।