मलयालम सिनेमा को उद्योग का दर्जा देने की तैयारी

केरल सरकार मलयालम फिल्म उद्योग को औपचारिक उद्योग का दर्जा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य ने विभिन्न फिल्म निकायों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को संबंधित विभागों के समक्ष रखा है। ये प्रस्ताव मलयालम सिनेमा के विकास के लिए एक समग्र नीति का आधार बनेंगे।

फिल्म निकायों के प्रस्तावों में शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा शामिल है। इसके अलावा, सिनेमा हॉलों के लिए बिजली दर में कमी की भी मांग की गई है। ये उपाय उद्योग के विकास को गति देने और निर्माताओं को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य रखते हैं।

सरकार द्वारा विभागों को भेजे गए ये प्रस्ताव अंतिम उद्योग नीति के दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले विचार किए जाएंगे। इस नीति के माध्यम से केरल सरकार मलयालम सिनेमा को अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के समान लाभ प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

उद्योग का दर्जा मिलने से फिल्म उद्योग को बैंक से आसानी से कर्ज मिल सकेगा और कर संबंधी छूट भी मिल सकेगी। इससे निर्माताओं को अपनी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने का अवसर मिलेगा और स्थानीय फिल्म निर्माण को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकेगा।