वनियंपुझा में आदिवासी परिवारों के पुनर्वास का आदेश, 7 साल प्लास्टिक तंबुओं में रहे

मानवाधिकार आयोग ने वनियंपुझा के आदिवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। ये परिवार अगस्त 2019 की विनाशकारी बाढ़ के बाद से सात वर्षों तक प्लास्टिक तंबुओं में रहने को मजबूर थे। आयोग ने इस त्रासदी पर विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले का पंजीकरण किया।

2019 की बाढ़ के कारण इन परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। इसके बाद ये लोग अस्थायी प्लास्टिक आश्रयों में रहने के लिए विवश रहे। स्थानीय प्रशासन की ओर से दीर्घकाल तक कोई स्थायी समाधान न मिलने से इनकी दुर्दशा बनी रही।

मानवाधिकार आयोग के आदेश के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को इन परिवारों के पुनर्वास के लिए तत्काल उपायों का निर्देश दिया गया है। आयोग का यह कदम इन वंचित आदिवासी परिवारों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश से दीर्घकाल से प्रभावित परिवारों को अब गरिमामय जीवन यापन करने का मौका मिल सकेगा। आयोग ने प्रशासन को एक निर्धारित समयसीमा में पुनर्वास योजना को कार्यान्वित करने के निर्देश दिए हैं।