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पथानमथिट्टा में ईएसए विवाद जारी, आंशिक राहत से नहीं मिली शांति
केरल सरकार के आवासीय क्षेत्रों और कृषि भूमि को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया से बाहर करने के प्रस्ताव से जिले में असंतोष कम नहीं हुआ। केंद्र के मसौदा अधिसूचना में शामिल सातों गांवों के लिए पूर्ण छूट का कोई प्रावधान नहीं है।
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पथानमथिट्टा जिले में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया (ईएसए) को लेकर चल रहा विवाद अब भी शांत नहीं हुआ है। केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित आंशिक राहत के उपायों के बावजूद स्थानीय समुदाय अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने केंद्र के सामने एक संशोधित प्रस्ताव रखा है जिसमें ईएसए प्रशासन से आबाद क्षेत्रों और खेती योग्य जमीन को बाहर करने की मांग की गई है। हालांकि, यह प्रस्ताव पूर्ण समाधान नहीं देता है।
जिले में ईएसए अधिसूचना के दायरे में आने वाले सातों गांवों के लिए पूर्ण छूट का कोई प्रावधान इस संशोधित प्रस्ताव में नहीं है। इससे जमीनी स्तर पर असंतोष बना हुआ है और स्थानीय निवासी अपनी पूरी मांगों के लिए दबाव डाल रहे हैं।
पर्यावरणीय संरक्षण और विकास के बीच इस तनाव के समाधान के लिए सरकार को अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सभी हितधारकों के साथ और अधिक संवाद की जरूरत है।