केरल विद्युत बोर्ड कोयला आपूर्ति के लिए SHAKTI नीति के तहत नया प्रयास

केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) ने राष्ट्रीय कोयला आपूर्ति नीति के तहत एक नई कोशिश शुरू की है। बोर्ड ने SHAKTI योजना के अंतर्गत योग्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, जिससे वह दो दशक और पांच वर्षों की अवधि के लिए 500 मेगावाट की आपूर्ति सुरक्षित कर सके।

यह पहल केरल की विद्युत आपूर्ति चुनौतियों से निपटने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। SHAKTI (समन्वित योजना शक्ति सस्ती विद्युत की साधना के लिए) नीति भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो बिजली उत्पादकों को दीर्घकालीन कोयला आपूर्ति समझौते सुरक्षित करने में सहायता करती है।

एक चौथाई शताब्दी की अवधि के लिए स्थिर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए KSEB का यह प्रयास राज्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। इस योजना के माध्यम से कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में निवेश बढ़ाकर राज्य अपनी विद्युत की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

यदि KSEB को इस आवेदन में सफलता मिलती है, तो यह केरल की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और विद्युत आपूर्ति की स्थिरता में एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकता है।