केरल ने पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र से कृषि भूमि को बाहर रखने की मांग की

केरल सरकार ने पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) की परिधि से कृषि भूमि और मानव बस्तियों को छूट देने की दिशा में अपना रुख स्पष्ट किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता टी. सिद्दीकी ने कहा है कि यह कदम किसानों और स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

वन्यजीवों द्वारा किसानों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान को लेकर केरल सरकार गंभीर चिंता व्यक्त कर रही है। राज्य सरकार इस समस्या के समाधान के लिए प्रोएक्टिव दृष्टिकोण अपना रही है और प्रभावित किसानों के लिए व्यापक मुआवजे की योजना बना रही है।

सिद्दीकी के अनुसार, सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है और वन्यजीव संबंधी नीतियों में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 100 प्रतिशत मुआवजा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

यह निर्णय केरल में बढ़ती मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या को संबोधित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और कृषक कल्याण दोनों के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रख रही है।