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अत्तप्पड़ी भूमि समस्या समाधान के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी
केरल के राजस्व मंत्री अनिलकुमार ने कहा है कि सरकार के सौ दिन के कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और मछुआरा समुदाय के लोगों को भूमि के स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजस्व विभाग कदम उठाएगा।
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केरल सरकार अत्तप्पड़ी क्षेत्र की जटिल भूमि समस्याओं को सुलझाने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन करने की योजना बना रही है। राजस्व मंत्री अनिलकुमार ने इस बारे में जानकारी दी है कि इस समस्या को हल करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
मंत्री के अनुसार, राजस्व विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मछुआरा समुदाय के सदस्यों को भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। यह कार्रवाई राज्य सरकार के सौ दिन के कार्यक्रम के अंतर्गत की जाएगी।
अत्तप्पड़ी क्षेत्र में भूमि से संबंधित समस्याएं पिछले कई वर्षों से विभिन्न समुदायों के लिए एक गंभीर मुद्दा रही हैं। सरकार का यह कदम इन वंचित समुदायों को भूमि संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
इस विशेष बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारी और संबंधित हितधारक शामिल होंगे। विभाग के कार्यकर्ताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के तरीके सुझाएंगे।