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केरल सरकार पी एंड टी आवासों के निवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज पर विचार करेगी
ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण की भूमि पर रहने की अनुमति प्राप्त निवासियों ने संपत्ति के दस्तावेज मांगे हैं। तकनीकी समिति ने पाया है कि ठेकेदार ने अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है।
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केरल सरकार पी एंड टी फ्लैट्स के निवासियों के लिए एक विशेष पुनर्वास पैकेज पर विचार करने के लिए तैयार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार निवासियों की समस्याओं का समाधान निकालने में सक्रिय भूमिका निभाएगी।
ये आवास ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण की भूमि पर स्थित हैं। निवासियों को अब तक कब्जे की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन उन्हें संपत्ति के दस्तावेज अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। यह स्थिति निवासियों के लिए कानूनी और वित्तीय दोनों दृष्टि से समस्याग्रस्त है।
मामले की जांच के लिए गठित तकनीकी समिति ने पाया है कि परियोजना का ठेकेदार अपने अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर सका है। इसी वजह से निवासियों को संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज नहीं दिए जा सके हैं।
राज्य सरकार अब इस मामले का समग्र समाधान खोजने के लिए एक व्यापक पुनर्वास पैकेज तैयार करने पर विचार कर रही है। इस पैकेज में निवासियों की मुआवजे संबंधी मांगें और संपत्ति के दस्तावेजों का मुद्दा शामिल हो सकता है।