केरल परिवहन मंत्री ने कहा - स्थानीय निकाय KSRTC डिपो के लिए अनिवार्य रूप से फंड देने के लिए बाध्य नहीं

तिरुवनंतरपुरम - केरल के परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन ने स्पष्ट किया है कि राज्य के स्थानीय निकाय केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के डिपो के लिए धन प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। यह टिप्पणी विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनारायी विजयन द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में की गई है।

मंत्री जॉन ने बताया कि हालांकि स्थानीय निकायों पर कोई अनिवार्य दायित्व नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक मजबूत राजस्व आधार वाले नगर निगम और नगर पालिकाएं अपनी आवश्यकता समझते हुए स्वेच्छा से योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय स्तर पर KSRTC डिपो की स्थिति में सुधार लाने का एक रास्ता हो सकता है।

यह मुद्दा राज्य के सार्वजनिक परिवहन ढांचे की स्थिति को लेकर चल रही बहस का हिस्सा है। KSRTC सेवाओं की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता को लेकर विभिन्न विचार सामने आए हैं।

मंत्री का यह रुख अलग-अलग स्तर की स्थानीय सरकारों की वित्तीय क्षमता को स्वीकार करता है। उन्होंने संकेत दिया कि राजस्व की बेहतर स्थिति वाले निकाय महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के विकास में योगदान देने की स्थिति में हैं।