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PM-SHRI योजना को लेकर केरल सरकार का संशय, विकल्प खोज रहे हैं
केरल के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यूडीएफ सरकार पूर्ववर्ती सरकार के समझौते पर विचार करने के लिए बाध्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि PM-SHRI योजना को लागू किया जाएगा। सरकार इस मामले में विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है।
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केरल के शिक्षा मंत्री ने बुधवार को PM-SHRI (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना को लेकर सरकार के संशय को जाहिर किया है। मंत्री ने कहा कि यूडीएफ सरकार अपने पूर्ववर्ती द्वारा की गई सहमति पर विचार करने को बाध्य है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह इस योजना को लागू कर देगी।
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे पर गहन विश्लेषण कर रही है और विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपनी शिक्षा नीति और प्राथमिकताएं हैं, जिन्हें केंद्रीय योजनाओं के साथ संतुलित करना होगा।
यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकार ने PM-SHRI योजना में कितना और किस हद तक प्रतिबद्धता दिखाई थी। हालांकि, नई सरकार का रुख योजना को लेकर सावधानीपूर्ण दिख रहा है।
PM-SHRI योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख शिक्षा पहल है जिसका लक्ष्य देश भर में चुनिंदा स्कूलों को विकसित करना है। विभिन्न राज्य इस योजना को अलग-अलग तरीके से अपना रहे हैं, और केरल में इसे लेकर राजनीतिक और नीतिगत विचारों में अंतर दिख रहा है।