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केरल को आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए कर आधार बढ़ाना जरूरी: ओमेन
जीएसटी सुधार सम्मेलन में परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन ने जीएसटी संग्रह में सुधार और कर चोरी पहचान की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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केरल की आर्थिक क्षमता को पूरी तरह काम में लाने के लिए राज्य को अपने कर आधार का विस्तार करने की आवश्यकता है। यह बात एक प्रमुख जीएसटी सुधार सम्मेलन में उठाई गई है जहां नीति निर्माताओं ने राज्य के राजस्व संग्रह तंत्र को मजबूत करने पर विचार किया।
परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन ने सम्मेलन में कहा कि जीएसटी के तहत संग्रह में वृद्धि करना आवश्यक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार को कर चोरी का पता लगाने की व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए ताकि अधिकतम राजस्व का संग्रह सुनिश्चित किया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि एक व्यापक कर आधार न केवल सरकार की आय को बढ़ाता है बल्कि आर्थिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में भी मदद करता है। केरल अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए जाना जाता है, जिसके लिए स्थिर राजस्व आवश्यक है।
सरकार के अधिकारियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था की गतिविधियों का सही पंजीकरण और पारदर्शी कराधान प्रणाली केरल के सुदृढ़ आर्थिक विकास का आधार बनेगी। आने वाले महीनों में कर संग्रह तंत्र को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया जाएगा।