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लद्दाख में महिला आंदोलन के दबाव में प्रशासन ने शराब-मुक्त क्षेत्र बनाने पर विचार किया
महिला संगठनों के लगातार विरोध के बीच लद्दाख प्रशासन ने संघ राज्य को पूरी तरह शराब-मुक्त घोषित करने की संभावना पर चर्चा की है। प्रशासकीय अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खुदरा विक्रेता में गिरावट के बाद भी रेस्तरां से जुड़ी बारों के लाइसेंस में 17 की बढ़ोतरी हुई है।
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लद्दाख प्रशासन ने महिला कार्यकर्ताओं के सतत दबाव के कारण संघ राज्य को पूर्ण शराब-मुक्त क्षेत्र घोषित करने की संभावना को गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिला संगठनों द्वारा लगाए गए दबाव के कारण प्रशासनिक स्तर पर इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जारी विवरण के अनुसार, चालू वर्ष में खुदरा स्तर पर शराब की बिक्री करने वाला मात्र एक विक्रेता कार्यरत है। हालांकि, रेस्तरां से जुड़ी बारों के संदर्भ में स्थिति भिन्न है।
शराब परिवहन और वितरण से संबंधित लाइसेंस जारी करने में प्रशासन ने महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है। पिछले कुछ समय में 17 नए लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिससे रेस्तरां-संलग्न खुदरा बारों की कुल संख्या 40 तक पहुंच गई है।
शराब विक्रय के विस्तार के प्रति महिला समूहों का विरोध लद्दाख में सामाजिक मुद्दों के केंद्र में बना हुआ है। प्रशासन द्वारा संभावित पूर्ण प्रतिबंध की दिशा में किए गए कदम इसी आंदोलन का प्रत्यक्ष परिणाम माने जा रहे हैं।