लद्दाख समूहों ने सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, कहा 'वादों से विचलन'

लद्दाख के विभिन्न हितधारक समूहों ने केंद्रीय सरकार के हाल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। समूहों का मानना है कि यह प्रस्ताव पहले दिए गए आश्वासनों से काफी हद तक अलग है और उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

इन समूहों ने संघीय गृह मंत्रालय को आग्रह किया है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करे। उन्होंने दृढ़ता से अपनी स्थिति को दोहराया है कि सरकार को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए समझौता ज्ञापन को उसके संपूर्ण रूप में और सद्भावना से स्वीकार करना चाहिए।

यह विवाद लद्दाख क्षेत्र से संबंधित दीर्घकालीन मुद्दों के समाधान के लिए चल रहे वार्ता का हिस्सा है। समूहों का कहना है कि वर्तमान प्रस्ताव अधिकारों और स्वायत्तता संबंधी उनकी मूल मांगों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है।

इस बीच, गृह मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच और गहन बातचीत की संभावना है।