लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं, अनोखी निर्वाचित संस्था मिलेगी: मुख्य सचिव

लद्दाख को राज्य का दर्जा न देकर एक विशेष निर्वाचित निकाय दिए जाने की संभावना है। गृह मंत्रालय की ओर से लद्दाख प्रशासन को बुलाकर संघ राज्य स्तर पर एक अनोखी संस्था के गठन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस बैठक में लद्दाख सांसद और स्थानीय प्रशासकों ने हिस्सा लिया।

हालांकि, लद्दाख के नेताओं ने इस बैठक को निराशाजनक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गृह मंत्रालय और लद्दाख संघ राज्य प्रशासन के बीच इस मामले पर स्पष्टता का अभाव है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और न ही किसी समस्या का समाधान हुआ।

लद्दाख के मुख्य सचिव के अनुसार, संघ राज्य के लिए प्रस्तावित निकाय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के प्रावधानों के तहत बनाया जाएगा। यह निकाय पूरी तरह से निर्वाचित होगा और लद्दाख के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर सकेगा।

लद्दाख को अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग करके एक संघ राज्य का दर्जा दिया गया था। तब से क्षेत्र के नेता अधिक स्वायत्तता और स्व-शासन के अधिकार की मांग कर रहे हैं। स्थानीय राजनेताओं का मानना है कि मौजूदा प्रशासनिक ढांचा लद्दाख की विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है।