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जमीन के सौदों में 56 फीसदी की गिरावट, संयुक्त विकास समझौते बढ़े
2026 में भारत के प्रमुख रियल एस्टेट बाजारों में जमीन खरीद-फरोख्त में तेज गिरावट आई है। संयुक्त विकास समझौतों ने अब कुल लेनदेन का एक चौथाई हिस्सा ले लिया है।
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भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में 2026 के दौरान जमीन के सौदों में उल्लेखनीय संकुचन देखा गया है। पिछली वर्षों की तुलना में जमीन अधिग्रहण में 56 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो बाजार में मंदी के संकेत देते हैं।
मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर) वर्ष 2022 से 2026 के नौ महीने के दौरान जमीन खरीद में शीर्ष पर रहा है। इस अवधि में एमएमआर ने लगभग 2,798 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दूसरे स्थान पर रहा और इसने 2,012 एकड़ भूमि की खरीदारी की।
वर्तमान समय में संयुक्त विकास समझौतों का महत्व बढ़ गया है। कुल जमीन लेनदेन में से अब एक चौथाई हिस्सा संयुक्त विकास परियोजनाओं के माध्यम से संपन्न हो रहा है। इस प्रवृत्ति से संकेत मिलता है कि डेवलपर्स और जमीन मालिक दोनों मिलकर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अधिक इच्छुक हो गए हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव बाजार में आए संकुचन और निवेश में सावधानी का परिणाम है। जमीन की सीधी खरीद-फरोख्त में गिरावट के बीच, संयुक्त विकास मॉडल दोनों पक्षों के जोखिम को साझा करने का एक विकल्प बन गया है।