विधायकों को जनता लेखा समिति की जांच रोकने का अधिकार नहीं: सतीसन

तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने मंगलवार को नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) के ऑडिट तरीकों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कुछ निष्कर्ष अपनी संवैधानिक सीमा से परे जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायिका अपनी संख्यात्मक शक्ति का उपयोग करके जनता लेखा समिति (पीएसी) की कैग रिपोर्टों की जांच को रोक नहीं सकती।

सतीसन के अनुसार, कैग की कुछ ऑडिट प्रक्रियाएं संविधान द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र की सीमा को अतिक्रमण करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधियों को यह अधिकार नहीं है कि वे पीएसी की संवैधानिक जिम्मेदारी को निलंबित या सीमित करें।

इस मुद्दे को लेकर केरल में राजनीतिक हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री का यह बयान सुशासन और संवैधानिक जवाबदेही से संबंधित व्यापक चर्चा का हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार, पीएसी की स्वतंत्र जांच क्षमता सार्वजनिक वित्त पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।