नशीली दवाओं के मामलों में एक साल बाद भी जमानत देने से इनकार कर सकता है अदालत

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन. रमेश ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि नशीली दवाओं के अपराधों में आरोपी को एक साल से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने के बाद भी जमानत से इनकार किया जा सकता है। न्यायाधीश के अनुसार, कारावास की अवधि चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, यह नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज अधिनियम की धारा 37 के तहत लगाई गई प्रतिबंध को कमजोर नहीं कर सकती।

धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार, नशीली दवाओं से संबंधित कुछ अपराधों में जमानत देते समय अदालत को कड़े मानदंड का पालन करना पड़ता है। यह धारा न्यायाधीश को जमानत देने से पहले मजबूत कारणों की मांग करती है, भले ही आरोपी लंबे समय से हिरासत में हो।

इस निर्णय से नशीली दवाओं के मामलों में जमानत प्रक्रिया और अधिक कठोर हो गई है। अदालत का यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि केवल कारावास की अवधि ही जमानत देने का आधार नहीं हो सकती, बल्कि अपराध की गंभीरता और कानून के तहत निर्धारित प्रतिबंधों को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।

विधिवेत्ताओं का मानना है कि यह फैसला पूरे देश में नशीली दवाओं के अपराधों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को सशक्त करेगा और अदालतों को कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।