एमडीआर नियमों से एलपीजी एजेंसियों को परेशानी, सरकार से मदद की गुहार

देश भर में एलपीजी वितरण एजेंसियां एमडीआर नीति के कारण बढ़ती आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए सरकार से मदद मांगने की तैयारी कर रही हैं। ये एजेंसियां दावा करती हैं कि मौजूदा न्यूनतम डिस्काउंट दरें उनके परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

एजेंसियों का तर्क है कि एमडीआर नियमों के कारण उन्हें लाभजनक व्यवसाय संचालित करना कठिन हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थित एजेंसियों को भूमि किराए, कर्मचारी वेतन, रख-रखाव और अन्य प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।

इस समस्या को लेकर एजेंसियों के प्रतिनिधि सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखने की योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार एमडीआर नीति की समीक्षा करे और एजेंसियों के लिए अधिक सहायक दरें निर्धारित करे।

इस मुद्दे को संबोधित करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एलपीजी वितरण नेटवर्क लाखों घरों तक ईंधन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एजेंसियों की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार न होने से सेवा की गुणवत्ता और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।