मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना को बताया 'बेहद महंगी'

मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख महिला कल्याण योजना को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि यह योजना राज्य के राजकोष पर अत्यधिक बोझ डाल रही है। सरकारी खजाने की स्थिति को लेकर उनकी टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि चुनावी वर्ष में घोषित योजनाओं का दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव कितना गंभीर हो सकता है।

योजना की व्यावहारिकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गत महीने ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में योजना को बंद करने की मांग की गई है और यह तर्क दिया गया है कि इससे राज्य के राजस्व पर अनुचित दबाव पड़ रहा है।

याचिका में योजना को चुनावकालीन लाभ देने वाली घोषणा बताया जा रहा है। याचिकाकर्ता का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से राज्य की विकास योजनाओं में बाधा आती है। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्तीय प्रभाव का आकलन करना सरकार के लिए आवश्यक होता है।

यह विवाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों के बीच सामने आया है। सरकार के पास अब योजना को जारी रखने या संशोधित करने जैसे कठिन फैसले लेने होंगे। न्यायालय में चल रहा मामला इस बीच योजना के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनाए हुए है।