मध्य प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए समान सेवाओं में 20% आरक्षण को मंजूरी दी

मध्य प्रदेश की राज्य कैबिनेट ने अग्निवीर योजना में सेवा पूरी करने वाले सेनानियों के कौशल और अनुभव को स्वीकृति देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस कदम से पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस, अग्निशमन सेवा, जेल प्रशासन, सीमा सुरक्षा बल और अन्य वर्दीधारी विभागों में प्रवेश पाने का अवसर मिलेगा।

20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का अर्थ है कि भर्ती प्रक्रिया में सभी श्रेणियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग से सीटें सुरक्षित की जाएंगी। यह आरक्षण राज्य की मौजूदा आरक्षण नीति के समानांतर लागू होगा और पूर्व सैनिकों की नियुक्ति में प्राथमिकता दिलाएगा।

इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास और कल्याण योजनाओं को भी अनुमति दे दी है। ये योजनाएं राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए तैयार की गई हैं।

भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले युवा सैनिकों को अब राज्य स्तर पर बेहतर कैरियर विकल्प मिलेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय पूर्व सैनिकों के सामाजिक और आर्थिक एकीकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।