मध्य प्रदेश में स्कूल ड्रेस के लिए सीधी नकद राशि का फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस वितरण की प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है जो सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरण के मौजूदा तरीके को समाप्त करता है।

इस नए निर्णय के तहत राज्य के 58 लाख छात्रों को ड्रेस खरीद के लिए सीधे 600 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। यह कदम पहले से चली आ रही तैयार यूनिफॉर्म वितरण प्रणाली को खत्म करता है।

यह निर्णय टेंडर प्रक्रिया में आई विसंगतियों के बाद लिया गया है। सीधी नकद राशि प्रदान करने से छात्र और अभिभावकों को अपनी पसंद के अनुसार ड्रेस खरीदने की स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही, इस व्यवस्था से टेंडर संबंधी विवादों से भी बचा जा सकेगा।

यह योजना शिक्षा विभाग के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाएगी और छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल ड्रेस खरीदने का अवसर देगी। राज्य सरकार का यह कदम पारदर्शिता और सुविधा दोनों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।