मद्रास हाईकोर्ट ने वेट्ट्री पयानम योजना को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने सोमवार को वेट्ट्री पयानम योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी।

तमिलनाडु सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। याचिकाकर्ता ने इस योजना को संवैधानिक रूप से अमान्य बताते हुए इसके विरुद्ध अदालत में आवेदन किया था।

हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को कानून के तहत अन्य उपलब्ध उपचारों का सहारा लेने की स्वतंत्रता प्रदान की है। इसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी विकल्प तलाशने का मौका दिया गया है।

वेट्ट्री पयानम योजना तमिलनाडु में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाएं बिना किराए के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में बसों से यात्रा कर सकती हैं।