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तमिलनाडु में दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी
मद्रास उच्च न्यायालय ने 98.25 करोड़ रुपये के निविदा घोटाले मामले में पूर्व अईएडीएमके मंत्री और दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया है।
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मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन. आनंद वेंकटेश ने न्यायालय को सूचित किया कि पीएमओ द्वारा दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। न्यायाधीश ने विशेष लोकायुक्त और भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ (डीवीएसी) को निर्देश दिया है कि वह पूर्व राज्य मंत्री एस.पी. वेलमुनाई और आईएएस अधिकारियों के.एस. कंदासामी तथा के. विजया कार्तिकेयन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।
यह मामला तमिलनाडु के एक निगम द्वारा 98.25 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इन अधिकारियों ने सार्वजनिक निधि के साथ अनुचित व्यवहार किया था। न्यायालय का यह निर्णय लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आया है।
डीवीएसी अब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर अभियोग पत्र दाखिल करने की दिशा में कार्य करेगा। इस मामले में जांच कई वर्षों से चल रही थी और अब इसने नया मोड़ ले लिया है।