सोने के कर्ज और गिरवी गहनों की नीलामी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने सोने के ऋण और गिरवी रखे गए गहनों की नीलामी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का बयान दर्ज किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अदालत को सूचित किया कि इस संबंध में आवश्यक परिपत्र पहले से ही जारी किए जा चुके हैं। केंद्रीय बैंक ने बताया कि सोने के कर्ज देने वाली संस्थाओं के लिए नियामक निर्देश पहले ही मौजूद हैं जो गहनों की गिरवी और उनकी नीलामी की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।

अदालत ने आरबीआई द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए माना कि इस विषय पर पर्याप्त नियामक ढांचा पहले से ही विद्यमान है। इसके बाद न्यायालय ने मामले को समाप्त कर दिया और इस बारे में कोई अतिरिक्त हस्तक्षेप आवश्यक नहीं माना।

यह निर्णय उन उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आया है जो सोने पर ऋण लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में सोने के ऋण की मांग पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है, विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों में।