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मद्रास हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी को अदालत अवमानना में भेजा जेल
न्यायाधीश पी. वेलमुरुगन ने चेन्नई मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व सदस्य सचिव अंशुल मिश्रा को एक महीने की साधारण कैद की सजा दी है। साथ ही उन्हें दो वृद्ध याचिकाकर्ताओं को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने अदालत अवमानना के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी को दंडित किया है। न्यायाधीश पी. वेलमुरुगन की अदालत ने अंशुल मिश्रा, जो चेन्नई मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएमडीए) के पूर्व सदस्य सचिव हैं, के खिलाफ कार्रवाई की।
न्यायालय के निर्देश के अनुसार मिश्रा को एक महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने उन्हें अपने वेतन से दो वृद्ध याचिकाकर्ताओं को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह मामला अदालत की अवहेलना से संबंधित है और न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के लिए मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। न्यायाधीश वेलमुरुगन की अदालत ने उक्त निर्णय सार्वजनिक अधिकारियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया है।
यह फैसला क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के कानूनी दायित्वों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।