न्यायाधीशों पर ऑनलाइन हमलों की निगरानी करें साइबर पुलिस: मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने साइबर पुलिस को कार्यरत न्यायाधीशों के विरुद्ध डिजिटल मंचों पर किए जा रहे हमलों की गहन निगरानी करने के लिए कहा है। न्यायालय का यह कदम न्याय तंत्र के प्रति बढ़ते असम्मान के मामलों के मद्देनजर उठाया गया है।

न्यायालय के निर्देश के अनुसार, पुलिस बलों को किसी भी तरह के सार्वजनिक जमावड़े या मार्च को अनुमति प्रदान नहीं करनी चाहिए जो न्यायाधीशों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाते हों, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हों या उन्हें धमकाते हों। यह निर्देश न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।

न्यायालय का यह आदेश न्यायाधीशों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोधप्रदर्शन और आलोचनात्मक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करने की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। साइबर पुलिस को अब इस तरह की गतिविधियों को रिपोर्ट करने और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्यायालय में जनता के आस्था को बहाल करने और न्यायपालिका के कामकाज में बाधा आने वाली किसी भी हिंसक या धमकी भरी गतिविधि को रोकने के लिए आवश्यक है।