समुद्र में डूबने से बचाव के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग क्यों नहीं - मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने समुद्री दुर्घटनाओं में तत्काल बचाव के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग न किए जाने के कारणों पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति ए.डी. जगदीश चंद्र और न्यायमूर्ति बी. कार्तिकेयन की खंडपीठ ने एक सुप्रीम रिट याचिका में स्वतः संज्ञान लेते हुए मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को पक्षकार बनाया है।

यह कदम एक 17 वर्षीय किशोर के मामले में उठाया गया है जो समुद्र में तेज लहरों से बह गया था। न्यायालय ने बचाव कार्यवाहियों की प्रभावशीलता और तेजी से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने की आवश्यकता महसूस की है।

खंडपीठ ने भारतीय तटीय क्षेत्रों में समुद्री आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल हस्तक्षेप के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की उपलब्धता और प्रोटोकॉल की जांच करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने समुद्री आपातकालीन बचाव के संदर्भ में मौजूदा नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की मांग भी की है।

इस मामले में न्यायालय की दिलचस्पी जीवन रक्षा कार्यवाहियों में सुधार लाने और समुद्री दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।