14 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और सिंडिकेट नियुक्ति पर मद्रास हाई कोर्ट का सवाल

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को 14 राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों में कुलाधिपतियों और सिंडिकेट नियुक्ति के मामले पर जवाब देने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश एन. आनंद वेंकटेश ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा सचिव को इस मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया है।

अदालत ने इन विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक खाली पदों को भरने के संबंध में सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। इस संदर्भ में दाखिल किए गए आवेदनों की सुनवाई के लिए अदालत ने 17 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।

राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति और सिंडिकेट की नियुक्ति उच्च शिक्षा प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पदों की रिक्तता से शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में बाधा आने की संभावना है।

अदालत ने तमिलनाडु सरकार से 17 नवंबर तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसमें इन पदों को भरने के लिए सरकार की योजना और समय-सीमा का उल्लेख करना होगा। हाई कोर्ट के इस कदम से उम्मीद है कि विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक ढांचा शीघ्र ही मजबूत हो सकेगा।