महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी छात्रों की मांगें मानीं, भूख हड़ताल रोकने की अपील की

महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों की केंद्रीय मांगों को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती में सुधार और आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थिति में बेहतरी शामिल है।

छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने इन मांगों को स्वीकार किया है। राज्य प्रशासन ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे भूख हड़ताल को तुरंत समाप्त करें।

आदिवासी समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों तक पहुंच एक लंबे समय से चली आ रही चुनौती रही है। इसके साथ ही, आवासीय शिक्षा संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई थी।

सरकार की ओर से दी गई इस सकारात्मक प्रतिक्रिया को छात्र संगठनों द्वारा स्वागत माना जा रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि स्वीकृत मांगों को कार्यान्वित करने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।