महाराष्ट्र बजट में आदिवासियों के विकास के लिए 160 करोड़ का प्रावधान

महाराष्ट्र सरकार ने अपने 2026-27 के बजट में आदिवासी और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के विकास के लिए व्यापक वित्तीय प्रावधान किए हैं। सरकार की ओर से जारी प्रावधान में कुल 160 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लक्षित समूहों तक पहुंचेगा।

इस आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 130 करोड़ रुपये आदिवासी जनसंख्या के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, परधी समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के लिए 30 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान किया गया है। यह कदम राज्य के सबसे संवेदनशील वर्गों को सुनिश्चित सहायता प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत सरकारी अनुदान की व्यवस्था की गई है। यह अनुदान व्यक्तिगत और सामूहिक लाभ योजनाओं के माध्यम से संवितरित किया जाएगा, जिससे सीधे लाभार्थियों को वास्तविक आर्थिक मदद मिल सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सुधार संबंधी कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं।

राज्य सरकार के इस बजटीय निर्णय से आदिवासी और परधी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकारी अनुदान के इस सीधे हस्तांतरण से लक्षित समुदायों को टिकाऊ विकास और आर्थिक सशक्तीकरण के रास्ते खुलेंगे।