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महाराष्ट्र चारे की कमी दूर करने के लिए जिला बजट का 5% आवंटित करेगा
महाराष्ट्र सरकार जिला योजना निधि का पांच प्रतिशत हिस्सा चारे की कमी से निपटने के लिए अलग रखेगी। रबी मौसम में महाबीज एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से चारे के बीज वितरित किए जाएंगे।
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महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले की योजना निधि का पांच प्रतिशत हिस्सा विशेष रूप से चारे की कमी को दूर करने के लिए आवंटित किया जाएगा।
इस कदम के तहत आने वाले रबी सीजन में महाबीज और अन्य कृषि संस्थाओं के माध्यम से पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण चारे के बीज का वितरण किया जाएगा। इससे किसानों और पशुपालकों को न केवल बेहतर किस्म का चारा मिलेगा, बल्कि समय पर आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।
राज्य सरकार ने साथ ही कम जल की आवश्यकता वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो सूखे के दौरान भी चारे का विकल्प प्रदान करेंगी और पानी की बचत में भी मदद करेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल महाराष्ट्र में पशुधन क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चारे की सुलभता से न केवल पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होने की संभावना है।