महाराष्ट्र में सहायक प्रोफेसर के 5,012 पदों की नियुक्ति को मंजूरी

उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी सरकारी संकल्प के अनुसार, ये पद अक्टूबर 2025 तक राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में छात्र संख्या और कार्यभार की गणना के आधार पर अनुमोदित किए गए हैं। सरकारी संकल्प में नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं।

महाविद्यालयों को भर्ती विज्ञापनों के लिए विश्वविद्यालय की अनुमति लेनी होगी और इन्हें एक राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना होगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

सरकारी संकल्प में सामाजिक और समानांतर आरक्षण नीतियों का पालन करने का भी प्रावधान है। महाविद्यालयों को नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संपूर्ण साक्षात्कार को सीसीटीवी द्वारा रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। यह कदम भर्ती में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।